ब्यूरो रिपोर्ट हिन्द टीवी 24

दरभंगा–नगर विधायक संजय सरावगी के द्वारा 8 नवंबर 2023 को 17वें बिहार विधानसभा के 10वें सत्र में प्रश्न संख्या 388 के द्वारा पूछा गया कि दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर समेत 10 जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति काफी कम है इसपर विभागीय मंत्री श्री श्रवण कुमार (ग्रामीण विकास विभाग) के द्वारा दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी एवं मुजफ्फरपुर के जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आवास स्वीकृत एवं पूर्णता की जानकारी प्रकाशित किया गया। जिसमें दरभंगा जिला में स्वीकृत आवासों की संख्या 2 लाख 15 हजार 365 है। वही आवास पूर्णता की संख्या 2 लाख 12 हजार 23 है। जबकि दरभंगा जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना का पूर्णता 98.45 प्रतिशत है। वही बिहार राज्य का आवास पूर्णता 98% है। नगर विधायक संजय सरावगी के प्रश्न पर दरभंगा आवास कर्मी संघ के जिला अध्यक्ष राहुल पासवान ने कहा कि नगर विधायक संजय सरवागी का यह प्रश्न करना चाहिए था कि क्यों बिहार राज्य के आवास विहीन परिवारों को सरकार के द्वारा तीन वित्तीय वर्ष(2018-19, 2022-23 एवं 2023-24) से लक्ष्य से दूर रखा गया? बिहार के आवास विहीन परिवारों से केंद्र सरकार को क्यों तकलीफ है? क्या वह बिहार के आवास विहीन गरीबों को पक्के मकान में देखना पसंद नहीं करते हैं? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा ट्वीट एवं फेसबुक पोस्ट किया जाता है की आवास निर्माण में मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में चार करोड़ आवास बनवाया है। नगर विधायक संजय सरावगी एवं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को यह ध्यान देना चाहिए की पंचायत स्तर पर ग्रामीण आवास सहायकों का आवास निर्माण में अहम भूमिका रहता है। आवास निर्माण में वह अपनी पीठ थपथपाते है कि उनकी सरकार ने करोड़ों आवास को पूर्ण करवाया है पर जो ग्रामीण आवास सहायक दिन-रात मेहनत कर गरीबों के आवास निर्माण में लगे रहते हैं, उनको सरकार के द्वारा कितना मानदेय दिया जाता है। उसपर इन लोगों के द्वारा कभी आवाज नहीं उठाया गया। एक दैनिक मजदूर से भी कम मानदेय पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं आवास सहायक मानदेय के रूप मे 13007 रुपए प्रतिमाह दिया जाता है। इस मानदेय पर कोई भी परिवार को अपना गुजारा कर पाना मुश्किल है।