ब्यूरो रिपोर्ट हिन्द टीवी 24

दरभंगा–मानवाधिकार इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइन (क्राइम & सामाजिक सुरक्षा) के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत कुमार ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय को डीपीओ (स्थापना ) दरभंगा और स्थापना के कर्मी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने को लेकर पत्र भेजा है।उन्होंने पत्र में लिखा कि 19/10/2022 तक अनट्रैंड रहने वाले शिक्षकों को सेवा मुक्त करने का आदेश उच्च न्यायालय पटना व विभाग द्वारा दिया गया था। आदेश के आलोक में डीपीओ स्थापना ने पत्रांक 106 से कुल 144 अनट्रेंड शिक्षकों की सूची संलग्न कर सभी बीईओ को सेवा मुक्त

की कार्यवाही करने का निर्देश दिया था लेकिन पुनः डीपीओ स्थापना द्वारा सूची में शामिल अनट्रेंड दर्जनों शिक्षकों को अपने विभिन्न पत्रांक से सेवा मुक्त की कार्यवाही से मुक्त रखने का निर्देश बीईओ को दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया की बिचौलियों के माध्यम बना हुआ फर्जी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट स्वीकार कर डीपीओ स्थापना द्वारा जांच का नाम देकर अवैध तरीके से एरियर

भुगतान कर सरकार के खजाने से करोड़ों रुपए खाली करने का कारनामा किया जा रहा है। आगे प्रदेश अध्यक्ष ने कहां कि अभी भी जिले में सैकड़ों फर्जी शिक्षक अधिकारियों के संरक्षण कार्यरत हैं जो कल तक बेरोजगार।थे वैसे लोगों से 10 से 15 लाख लेकर 10 साल पूर्व का शिक्षक घोषित कर दिया गया है। साथ ही उतने सालों का एरियर भुगतान के नाम पर भुगतान का आधा राशि लिया जाता रहा है मामले से संबंधित कई साक्ष्य उनके पास मौजूद है। विभाग द्वारा उचित कार्यवाही नहीं करने पर मामलें को न्यायालय में ले जाने की बात प्रदेश अध्यक्ष ने कहीं है।